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दिव्यांग पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव, अब ग्राम सभा के प्रस्ताव और बीडीओ के संस्तुति की बाध्यता समाप्त

दिव्यांग पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव, अब ग्राम सभा के प्रस्ताव और बीडीओ के संस्तुति की बाध्यता समाप्त

# दिव्यांग पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव, अब ग्राम सभा के प्रस्ताव और बीडीओ की संस्तुति की बाध्यता समाप्त

 

 

दिनांक 17 नवंबर, 2026

 

**बलरामपुर।** दिव्यांगजनों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अब अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिव्यांग पेंशन योजना के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए आवेदन प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल एवं सुगम बना दिया गया है। अब दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय ग्राम सभा के प्रस्ताव अथवा खंड विकास अधिकारी (BDO) की संस्तुति की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।

 

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राजीव कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के नए निर्देशों के अनुसार अब पात्र दिव्यांगजन ऑनलाइन माध्यम से सीधे पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करते समय आवेदकों को केवल निर्धारित अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियां अपलोड करनी होंगी।

 

आवेदन के लिए आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण-पत्र, जन्मतिथि अंकित आयु प्रमाण-पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अथवा यूडीआईडी कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक की कोर बैंकिंग से जुड़ी खाता पासबुक तथा आधार कार्ड की छायाप्रति आवश्यक होगी।

 

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित कार्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत पेंशन संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

 

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने जनपद के समस्त पात्र दिव्यांगजनों से अपील की है कि जिन दिव्यांगजनों ने अभी तक पेंशन योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, वे अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवश्यक अभिलेखों के साथ शीघ्र ऑनलाइन आवेदन करें। साथ ही आवेदन की हार्डकॉपी एक सप्ताह के अंदर समस्त संबंधित अभिलेखों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, बलरामपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

 

शासन की इस पहल से पात्र दिव्यांगजनों को पेंशन योजना से जोड़ने की प्रक्रिया आसान होगी तथा ग्राम सभा के प्रस्ताव एवं बीडीओ की संस्तुति जैसी औपचारिकताओं से मुक्ति मिलने के कारण लाभार्थियों को राहत मिलेगी।

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